अंजोर.रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अध्यक्षता म निवास कार्यालय म आयोजित मंत्रिपरिषद के बइठक म होइस केउ बडका फइसला।
- जिला खनिज संस्थान न्यास ले संपादित अधोसंरचना के बुता म व्यय बर न्यास निधि म मिले रकम ले निश्चित परतिसत रकम के बंधन ले मुक्त करे जाये के संबंध म छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम 2015 म संशोधन करे जाये के फइसला लिस हावय।
- येकर तहत् डीएमएफ के आन प्राथमिकता मद म उपलब्ध रकम के 20 परतिसत सामान्य क्षेत्र म अउ 40 परतिसत अधिसूचित क्षेत्र म व्यय करे जाये के प्रावधान के खतम करके दे हावय, येकर ले अधोसंरचना के बुता के गति मिलही जेकर ले प्रदेस म सामाजिक अउ आर्थिक विकास तेजी ले होही।
- नवीन मछली पालन नीति म संशोधन करे जाये के विभागीय आदेश के मंत्रिपरिषद डहर ले अनुमोदन करे गिस। अब मछली पालन के खातिर तालाब/जलाशय के नीलामी नइ होही। तालाब/जलाशय 10 साल के लीज म दे जाही। तालाब/जलाशय के पट्टा आबंटन म सामान्य क्षेत्र म ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह अउ मछरी सहकारी समिति के प्राथमिकता दीस जाही। इही रकम ले अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र म अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह अउ मछरी सहकारी समिति के प्राथमिकता दीस जाही।
- संशोधन प्रस्ताव के मुताबिक ग्रामीण तरिया के मामला म अधिकतम एक हेक्टेयर के ठऊर म आधा हेक्टेयर अउ सिंचाई जलाशय के मामला म 4 हेक्टेयर के ठऊर म 2 हेक्टेयर प्रति सदस्य/प्रति मनखे के मान ले जल क्षेत्र आबंटित करे जाये के प्रावधान करे गे हावय। मछली पालन के खातिर गठित समिति मन के आडिट अब सहकारिता अउ मछली पालन विभाग के समिलहा टीम करही।
- राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ अउ निजी निवेशक के बीच सम्पादित त्रिचिरईय एमओयू के आधार म स्थापित वनोपज आधारित उद्योग डहर ले जेन जिनिस बनाये करे जाही। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के ले 40 परतिसत के छूट के संग बिसाये संजीवनी अउ आन माध्य ले बेचे बर शासन डहर ले फइसला लिस गे हावय। ए फइसला के सेती उन उद्योग के जेन वनोपज आधारित जिनिस बनाये चाहत हावयं ओला बढ़ावा मिलही। येकर संग ही छत्तीसगढ़ हर्बल के ले अच्छा क्वालिटी के जिनिस के बेचे हो सकही।
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति अउ आन पिछड़ा वर्ग के खातिर आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव के अनुमोदन करे गिस।
- छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था म प्रवेश म आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव के अनुमोदन करे गिस।
- दूसरइया अनुपूरक अनुमान साल 2022-23 के विधानसभा म उपस्थापन के खातिर छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 के अनुमोदन करे गिस।
- गांव सेरीखेड़ी रायपुर पटवारी हल्का नम्बर 77 म स्थित सरकारी भूमि 9.308 हेक्टयर भूमि के आबंटन प्रस्ताव के अनुमोदन करे गिस।
- प्रदेश के आने-आने न्यायालय म विचाराधीन साधारण प्रकृति के प्रकरण के जनहित म वापस खातिर जाये बर करार बखत 31 दिसंबर 2017 के बढ़ाके 31 दिसंबर 2018 करे के प्रस्ताव के अनुमोदन करे गिस।
- मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान रकम 70 करोड़ ले बढ़ाके 110 करोड़ करे जाये के प्रस्ताव के अनुमोदन करे गिस।
- भारत सरकार के संशोधन के मुताबिक राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 म राजस्व अउ आपदा प्रबंधन विभाग डहर ले प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के अनुमोदन करे गिस।
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