अंजोर.रायपुर, 27 जुलाई। छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना वन अधिकार पत्र के दावा अब ऑनलाइन भी दायर हो सकही। प्रदेश के दू जिला धमतरी अउ कोरबा के एक-एक विकासखण्ड म पायलट प्रोजेक्ट के रूप म वन अधिकार मान्यता पत्र ले संबंधित ऑनलाइन पोर्टल बनाके हितग्राही मन डहर ले दावा दायर करे के प्रक्रिया सुरू होही। येकर बर 27 जुलाई ले 29 जुलाई तक धमतरी जिला के विकासखण्ड नगरी म अउ 2 अगस्त ले 4 अगस्त तक कोरबा जिला के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखण्ड म वन अधिकार मान्यता पत्र के ऑनलाइन दावा दायर करे के प्रक्रिया सुरू करे जात हावय।
आदिम जाति अउ अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ह पायलट प्रोजेक्ट के सुरू होए म प्रसन्नता जाहिर करत किहिन के येकर ले हितग्राही मन ल कागजी कार्यवाही ले मुक्ति मिलही। येकर संग ही हितग्राही मन ल उंकर आवेदन म करे गे कार्यवाही के पूरा जारी ऑनलाइन मिल सकही। योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिले म लघियात ही आन जिला म सुरू करे के मंशा हावय।
मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ह किहिन के वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण म छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य म ले एक हावय। राज्य म 31 दिसम्बर 2020 तक वन अधिकार के व्यक्तिगत दावा के खातिर मिले कुल 8 लाख 37 हजार 562 आवेदन पत्र म ले 4 लाख 36 हजार 619 वन अधिकार मान्यता पत्र के वितरण करे जा चुके हावय। येकर अलावा सामुदायिक वन अधिकार के मिले 50 हजार 564 आवेदन पत्र म ले 44 हजार 938 वन अधिकार मान्यता पत्र बांटे गे हावयं। ओमन बताइन के येकर संग ही सबो निरस्त दावा म फेर अउ समीक्षा करके सबो पात्र हितग्राही मन ल वन अधिकार पत्र दिलाए के कार्यवाही करे जात हावय। अनुसूचित जाति अउ जनजाति विकास विभाग डहर ले इही चरण म सुधार करत होए अब वन अधिकार मान्यता पत्र संबंधी ऑनलाइन पोर्टल तइयार करे गे हावय।
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