मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 14 नवम्बर के संझा 6.30 बजे नवा रायपुर अटल नगर म फेयर लेक रिसार्ट म आयोजित कार्यक्रम म राज्य के नवा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के विमोचन करही। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन कार्यक्रम के अध्यक्षता करही। उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव अउ विजय शर्मा कार्यक्रम म अतिविशिष्ट पहुना के रूप म मौजूद रइही। कार्यक्रम म कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन अउ जलवायु बदलाव मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला अउ बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत खास पहुना के रूप म मौजूद रइही।
जानबा होवय के 28 अक्टूबर ले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता म आयोजित केबिनेट बइठक म छत्तीसगढ़ के नवा औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 मंजूर करे गे रिहिस। एमे छत्तीसगढ़ सरकार ह भारत सरकार के विजन 2047 के परिकल्पना ल साकार करे अउ राज्य के औद्योगिक विकास ल गति दे के उद्देश्य ले कई प्रावधान करे हावयं। राज्य के प्रशिक्षित मनखे मन ल औपचारिक रोजगार म परिवर्तित करे के खातिर उद्योग बर प्रति मनखे 15 हजार रूपिया के प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति के प्रावधान करे गे हावय। ये नीति 31 मार्च 2030 तक के खातिर होही।
नई औद्योगिक नीति म निवेश प्रोत्साहन म ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट. कीमत संवर्धित करके प्रतिपूर्ति के प्रावधान हावय। नवा नीति म मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य जिनिस अउ सेवा कर के प्रतिपूर्ति के तको प्रावधान करे गे हावयं।
ए नीति म राज्य के युवा मन बर रोजगार सिरजन ल लक्ष्य म रखके एक हजार ले जादा स्थानीय रोजगार सिरजन के आधार म बी-स्पोक पैकेज खास क्षेत्र के उद्योग बर प्रावधानित हावय। राज्य के निवासी मन विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, जेमे पैरामिलिट्री तको सामिल हावय, ल नवा औद्योगिक नीति के तहत जादा प्रोत्साहन दे जाये के प्रावधान हावय। नक्सल प्रभावित लोगन, कमजोर वर्ग, तीसरा लिंग के उद्यमी के खातिर नवा औद्योगिक पॉलिसी के तहत बिसेस प्रोत्साहन दे जाये के प्रावधान करे गे हावय। नवा औद्योगिक नीति म पहिली बार सेवा क्षेत्र ले एमएसएमई सेवा उद्यम अउ जबर सेवा उद्यम बर अलग-अलग प्रोत्साहन के प्रावधान करे गे हावय।
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