आरक्षण के मुद्दा म विधानसभा के बिसेस सत्र बर मुख्यमंत्री ह विधानसभा अध्यक्ष ल भेजिस प्रस्ताव, एक अउ दू दिसंबर के बिसेस सत्र

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 

अंजोर.रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह आदिवासी आरक्षण के मुद्दा के लेके विधानसभा के बिसेस सत्र आहूत करे के प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ल भेजे हावय। मुख्यमंत्री ह अवइया एक अउ दू दिसंबर के विधानसभा के बिसेस सत्र आहूत करे  जाये के गेलौली करिन।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह आदिवासी समाज के भरोसा दिलाया हावय के राज्य म आरक्षण के मामला म आदिवासी निश्चिंत रिहि, ओला 32 परतिसत आरक्षण के लाभ देवाये के खातिर हम हर संभव प्रयास करत हावन। महाराष्ट्र, तमिलनाडु अउ कर्नाटक म आरक्षण के विधिक के अध्ययन करे के खातिर छत्तीसगढ़ शासन के तनि ले वरिष्ठ  अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता के दल लघियात उहां जाही। अध्ययन दल के गठन अउ ए संबंध म जरूरी दिशा-निर्देश ल लेके सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय डहर ले आदेश तको जारी कर दे हावय।

मुख्यमंत्री ह किहिन हावय के आदिवासी मन के हित अउ उंकर संरक्षण के खातिर संविधान म जेन अधिकार प्रदत्त हावय, ओकर पालन हमर सरकार करत हावय। हमर साफ मंशा हावय के संविधान डहर ले अनुसूचित जनजाति वर्ग ल दे गे सबो संवैधानिक अधिकार ओला मिले। आरक्षण के मामला ल लेके हमन विधानसभा अध्यक्ष महोदय ले एक अउ दू दिसंबर के विधानसभा के बिसेस सत्र आहूत करे  जाये के तको गेलौली करिन हावय।

मुख्यमंत्री बघेल के अगुवई म ही आदिवासी बाहुल्य जिला  के खातिर बिसेस प्रावधान करे  गे हावयं। छत्तीसगढ़ म राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन कराते होइस छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति, सभ्यता अउ कला के अंतरराष्ट्रीय स्तर म पहचान देवाये के काम करे जात हावय। वनवासी के हित के धियान म रखत होइस वंचित ल वन अधिकार पाती बाटे अउ पेसा कानून लागू करे जइसे बुता छत्तीसगढ़ सरकार ह करे  हावयं।