मंतरी परिसद के बइठका : राज्य के नवा औद्योगिक नीति 2019-24 म कच्चा माल के आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ले करे जाही

अंजोर
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अंजोर.रायपुर, 10 सितंबर। राज्य म लघु वनोपज के प्रसंस्कण अउ दवई पौधा आधारित उद्योग ल बढ़ावा दे बर राज्य के नवा औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्थापित उद्योग म वार्षिक जरूरत के 70 प्रतिशत तक कच्चा माल के आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ डहर ले करे जाये के फइसला लिये गिस। 

छत्तीसगढ़ म मिशन मोड म कोदो, कुटकी, रागी फसल मन के खातिर मिलेट (लघु धान्य) मिशन के वित्तीय साल 2022-23 ले लागू करे के फइसला लिस। उत्पादित मिलेट के उपार्जन छ.ग. लघु वनोपज सहकारी संघ ले वन धन समिति मन के माध्यम ले करे जाही। उपार्जित मिलेट के उपयोग मध्यान्ह भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी के पोषण आहार कार्यक्रम म करे जाही। मिलेट मिशन के अवइया 5 साल के खातिर 170.30 करोड़ रूपिया के प्रबंधन जिला खनिज न्यास अउ आन शासकीय योजना मन के कन्वर्जेंस ले करे जाही।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना म खरीफ साल 2021-22

राजीव गांधी किसान न्याय योजना म खरीफ साल 2021-22 ले खरीफ के सबो फसल मन ल सामिल करे के फइसला लिस। जेकर तहत खरीफ मौसम म कृषि अउ उद्यानिकी फसल उत्पादक किसान मन ला प्रति साल 9 हजार प्रति एकड़ के दर ले आदान मदद रकम दे जाही। येकर संग ही साल 2020-21 म जेन रकबा म किसान डहर ले न्यूनतम समर्थन कीमत म धान बेचे गे रिहिस, यदि वो ह धान के बदला सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, आन अनाज, दलहन, तिलहन, उद्यानिकी फसल या वृक्षारोपण करत हावय त ओला प्रति एकड़ 10 हजार रूपिया हरेक साल दे जाही।

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