देश म पाछु कुछ साल म अनुसूचित जनजाति (एसटी) के जीवन म बहुत सुधार होये हावय

अंजोर.नई दिल्ली। पूरा देश म जनजातीय लोगन के समग्र विकास करे के खातिर सरकार डहर ले ट्राइबल सब-प्लान (टीएसपी)/ शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट (एसटीसी)/ डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर एसटी (डीएपीएसटी) के कार्यान्वयन करे जात हावय।

स्वास्थ्य अउ परिवार कल्याण मंत्रालय डहर ले अनुसूचित जनजाति के खातिर करे  गे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, शिशु मृत्यु दर 62.1 (2005-06) ले घटकर 41.6 (2019-21) हो गे हावय; पांच साल ले कम उमर के लइका के मृत्यु दर 95.7 (2005-06) ले घटकर 50.3 (2019-21) हो गे हावय, संस्थागत जचकी 17.7% (2005-06) ले बढ़कर 82.3% (2019-21) हो गे हावय अउ 12 ले 23 महीना के लइका के टीकाकरण 31.3% (2005-06) ले बढ़कर 76.8% (2019-21) हो गे हावय।

दशवर्षीय जनगणना, प्रबंधन सूचना प्रणाली, भारत सरकार के आने-आने मंत्रालय/विभाग डहर ले करे  गे नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ा के अनुसार, पाछु कुछ साल म अनुसूचित जनजाति (एसटी) के जीवन स्तर म बहुत सुधार होइस हावय, अनुसूचित जनजाति के साक्षरता दर 2001 म 47.1% ले बढ़कर 2011 म 59% हो गे हावय। येकर अलावा, सांख्यिकी अउ कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) रिपोर्ट (जुलाई 2020 - जून 2021) के मुताबिक अनुसूचित जनजाति के साक्षरता दर बढ़के 71.6% हो गे हावय।

पूर्ववर्ती योजना आयोग के अनुमान रिहिस के ग्रामीण क्षेत्र म गरीबी रेखा ले खल्हे रेहे वाला अनुसूचित जनजाति के परतिसत 2004-05 म 62.3% ले घटकर 2011-12 म 45.3% हो चुके रिहिस। येकर अलावा, शहरी क्षेत्र म गरीबी रेखा ले खल्हे रेहे वाला अनुसूचित जनजाति के परतिसत 2004-05 म 35.5% ले घटके 2011-12 म 24.1% हो चुके रिहिस।

पूरे देश म जनजातीय लोगन के समग्र विकास करे के खातिर सरकार ट्राइबल सब-प्लान (टीएसपी)/ शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट (एसटीसी)/ डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर एसटी (डीएपीएसटी) कार्यान्वित करत हावय। जनजातीय बुता मंत्रालय के अलावा, 41 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के खातिर जनजातीय विकास बर टीएसपी/एसटीसी/डीएपीएसटी निधियों के रूप म हरेक साल अपन कुल योजना आबंटन के 4.3 ले 17.5 परतिसत करार करे अनिवार्य करे गे हावय। टीएसपी/एसटीसी/डीएपीएसटी निधियों के आने-आने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों डहर ले अपन योजना के ले अनुसूचित जनजाति के लघियात सामाजिक-आर्थिक विकास करे के खातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, पेयजल, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास उक ले संबंधित आने-आने विकास परियोजना म खर्च करे जाथे। नीति आयोग डहर ले अनुसूचित जनजाति के कल्याण अउ विकास के खातिर प्रतिबद्ध मंत्रालयों/विभागों डहर ले टीएसपी)/एसटीसी/डीएपीएसटी निधियों के प्रभावी उपयोग करे के खातिर दिशा-निर्देश जारी करे  गे हावयं।

जनजातीय बुता मंत्रालय ह प्रतिबद्ध मंत्रालयों/विभागों के टीएसपी/एसटीसी/डीएपीएसटी निधियों के निगरानी करे के खातिर वेब एड्रेस के संग एसटीसी एमआईएस पोर्टल विकसित करिन हावय: https://stcmis.gov.in. मंत्रालय डहर ले टीएसपी/एसटीसी/डीएपीएसटी के ले आबंटन, उपयोग अउ वास्तविक प्रगति के समीक्षा करे के खातिर प्रतिबद्द मंत्रालयों/विभागों के संग समय-समय म बइठकें तको आयोजित के जात हावय। दिशानिर्देशों के मुताबिक मानक करार करे वाला टीएसपी/एसटीसी आबंटन के अनुपालन, योजना मन के पहचान, अइसे योजना मन के ले टीएसपी/एसटीसी/डीएपीएसटी निधियों के आवंटन अउ उपयोग, जेन एसटी के विशिष्ट लाभ दे करत हावयं, निगरानी समीक्षा बइठकों म टीएसपी/एसटीसी/डीएपीएसटी के ले लक्ष्य/उत्पाद के स्थापना अउ प्रगति उक म बल दे जात हावय। मंत्रालयों/विभागों ले टीएसपी/एसटीसी/डीएपीएसटी के ले वास्तविक प्रगति के जानकारी तको मिले के जात हावय। ये जानकारी राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरूता ह आज लोकसभा म दीस।